NFSA Portal Closed: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (NFSA) भारत सरकार द्वारा चलायी जाने वाली एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसका उद्देश्य गरीब और जरूरतमंद परिवारों को सस्ती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना है। इस योजना का लाभ लाखों लोगों को मिल रहा है, लेकिन हाल ही में कुछ तकनीकी समस्याओं के कारण पोर्टल बंद होने से नए परिवारों को शामिल करने में समस्या उत्पन्न हो गई है। इस लेख में हम इसी मुद्दे को विस्तार से समझेंगे और जानेंगे कि इससे प्रभावित परिवारों के लिए क्या समाधान संभव हैं।
NFSA Portal Closed: खाद्य सुरक्षा योजना पोर्टल बंद होने का कारण
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का पोर्टल, जिसे डिजिटल रूप में संचालित किया जाता है, नई योजनाओं और लाभार्थियों को जोड़ने के लिए एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है। लेकिन, दिसंबर 2024 के अंतिम सप्ताह में यह पोर्टल अचानक बंद कर दिया गया। इससे उन परिवारों को बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा, जो राशन कार्ड में अपने नए सदस्य (जन्म लेने वाले बच्चे, शादीशुदा सदस्य या अन्य पात्र सदस्य) को जोड़ना चाहते थे।
इस पोर्टल के बंद होने के बाद, कई जिलों में राशन वितरण में भी अड़चनें आईं, क्योंकि कुछ परिवार पोर्टल के माध्यम से अपने परिवार के नए सदस्य का नाम जोड़ने में असमर्थ थे। इसका असर विशेष रूप से गरीब और निम्न आय वाले परिवारों पर पड़ा है, जो राशन योजना का लाभ पाने के लिए इस प्रक्रिया का पालन करते हैं।
नए परिवारों को राशन योजना में जोड़ने की प्रक्रिया पर असर
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत, परिवारों को राशन कार्ड के माध्यम से सस्ते दरों पर खाद्यान्न प्रदान किया जाता है। जब किसी परिवार में नया सदस्य जुड़ता है, तो उसे राशन कार्ड में जोड़ने की प्रक्रिया भी अनिवार्य होती है। इससे परिवार को पूरी राशन सामग्री मिलती है।
हालांकि, पोर्टल बंद होने के कारण इस प्रक्रिया में गहरी रुकावट आई। कई परिवारों को बिना राशन कार्ड के ही इस योजना का लाभ लेना पड़ा या उन्हें बिना नए सदस्य के नाम के राशन सामग्री दी गई। चित्तौड़गढ़ जैसे शहरों में यह समस्या अधिक देखने को मिली, जहां बड़ी संख्या में नए परिवार राशन कार्ड में जोड़ने के लिए पोर्टल का इस्तेमाल करना चाहते थे, लेकिन पोर्टल बंद होने से यह प्रक्रिया बाधित हो गई।
पोर्टल के फिर से सक्रिय होने से राहत
26 जनवरी 2025 से खाद्य सुरक्षा पोर्टल को फिर से सक्रिय किया गया। इसका मतलब है कि अब पात्र परिवारों को फिर से राशन कार्ड में नए सदस्य जोड़ने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सरकार ने पोर्टल को फिर से खोलने का निर्णय लिया, ताकि कोई भी पात्र परिवार इस योजना का लाभ न चूके। इस कदम से उन परिवारों को राहत मिली है, जिनका राशन कार्ड में नया सदस्य जुड़ने की प्रक्रिया लंबित थी।
सरकार का यह कदम उन परिवारों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद साबित हुआ है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और जिन्हें सस्ती दरों पर राशन की सख्त जरूरत है। साथ ही, यह कदम उन परिवारों को भी फायदा पहुंचाएगा, जिन्होंने अपनी ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी की है।
ई-केवाईसी अनिवार्यता
खाद्य सुरक्षा योजना की पारदर्शिता और उचित वितरण सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने इस योजना के लाभार्थियों से ई-केवाईसी (इलेक्ट्रॉनिक-केवाईसी) की प्रक्रिया अनिवार्य कर दी है। इससे योजना के तहत राशन लेने वाले असल पात्र परिवारों की पहचान सुनिश्चित होती है।
राजस्थान सरकार ने घोषणा की है कि यदि 31 मार्च 2025 तक कोई लाभार्थी ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी नहीं करता है, तो उसका नाम खाद्य सुरक्षा योजना से हटा दिया जाएगा। इससे अपात्र लाभार्थियों की सूची भी साफ हो जाएगी और नए पात्र परिवारों के लिए स्थान बनेगा।
पोर्टल की फिर से सक्रियता से ई-केवाईसी प्रक्रिया भी सक्रिय की जाएगी, जिससे और अधिक परिवार इस योजना में शामिल हो सकेंगे। वर्तमान में राजस्थान में 52 लाख से अधिक लाभार्थियों ने अपनी ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी नहीं की है, जिनके नाम इस योजना से हटाए जा सकते हैं। इससे अन्य परिवारों को लाभ मिलेगा।
पोर्टल में बदलाव से संबंधित समाधान
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ई-केवाईसी प्रक्रिया की त्वरित पूरी करना: अगर आप पात्र हैं, तो ई-केवाईसी प्रक्रिया को समय रहते पूरा करें, ताकि आपके राशन कार्ड में किसी भी समस्या का सामना न करना पड़े।
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ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता अभियान: सरकारी अधिकारियों द्वारा ग्रामीण और दूर-दराज के इलाकों में राशन कार्ड और पोर्टल के बारे में जागरूकता बढ़ाई जानी चाहिए ताकि लोग इस प्रक्रिया को सही ढंग से समझ सकें और समय रहते अपडेट कर सकें।
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पोर्टल की क्षमता में सुधार: सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पोर्टल का संचालन आसान और पारदर्शी हो, ताकि तकनीकी समस्याओं के कारण कोई परेशानी न हो।
निष्कर्ष
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का पोर्टल बंद होने से कई परिवारों को राशन योजना का लाभ लेने में कठिनाई हुई है, लेकिन अब सरकार ने इस मुद्दे का समाधान निकाल लिया है। पोर्टल को फिर से सक्रिय किया गया है, जिससे पात्र परिवारों को राशन कार्ड में नए सदस्य जोड़ने का अवसर मिलेगा।
ई-केवाईसी की प्रक्रिया के चलते योजना की पारदर्शिता और सटीकता में वृद्धि होगी, और अपात्र लाभार्थियों की पहचान कर उन्हें योजना से बाहर किया जाएगा। इस प्रक्रिया को पूरा करने के बाद, अधिक पात्र परिवारों को योजना का लाभ मिलेगा, जो समाज के गरीब और जरूरतमंद वर्ग के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
इस बदलाव के साथ ही, उम्मीद की जा रही है कि अगले कुछ महीनों में खाद्य सुरक्षा योजना और अधिक प्रभावी और पारदर्शी तरीके से लागू होगी, जिससे लाखों जरूरतमंद परिवारों को खाद्यान्न प्राप्त हो सके।