राजस्थान सरकार ने 2025 के बजट में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं, जो राज्य के किसानों, पशुपालकों और सामान्य नागरिकों के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकती हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा की गई इस घोषणा में विशेष रूप से किसानों के लिए बिना ब्याज लोन, पशुपालकों के लिए नई योजनाओं और पेंशन धारकों के लिए पेंशन राशि में वृद्धि जैसे फैसले शामिल हैं। इन योजनाओं के माध्यम से राज्य सरकार ने अपनी प्राथमिकताओं में किसान और ग्रामीण क्षेत्र को केंद्रित किया है। आइए जानते हैं इन घोषणाओं के बारे में विस्तार से।
Rajasthan Farmers Benefit: बिना ब्याज लोन की सुविधा
राजस्थान में किसानों को बजट में एक महत्वपूर्ण तोहफा मिला है। राज्य सरकार ने किसानों के लिए बिना ब्याज लोन देने की घोषणा की है। इस योजना के तहत, राज्य के किसान अब बिना किसी ब्याज के ऋण प्राप्त कर सकेंगे, जिसे वे अपनी कृषि संबंधित जरूरतों के लिए उपयोग कर सकते हैं।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को आर्थिक दबाव से राहत प्रदान करना और उन्हें खेती में अधिक निवेश करने के लिए प्रेरित करना है। किसान अब बिना ब्याज के लोन लेकर अपनी खेती में उन्नति कर सकेंगे, जिससे न केवल उनकी आय बढ़ेगी, बल्कि राज्य की कृषि उत्पादन क्षमता में भी वृद्धि होगी। यह योजना खासकर छोटे और मंझले किसानों के लिए एक बड़ी राहत साबित होगी, जो बैंक से ऋण लेने में सक्षम नहीं होते हैं।
Pashu Palan: पशुपालकों के लिए नई योजनाएं
पशुपालन भी राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में एक प्रमुख व्यवसाय है। राज्य सरकार ने बजट में पशुपालकों के लिए कई नई योजनाओं की घोषणा की है, जिससे उन्हें अतिरिक्त लाभ होगा। पशुपालकों के लिए नई सब्सिडी योजनाएं और तकनीकी सहायता प्रदान की जाएगी।
इसके अलावा, सरकार ने पशुओं की चिकित्सा देखभाल के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों और सुविधाएं उपलब्ध कराने की भी योजना बनाई है। पशुपालकों को अपने व्यवसाय में वृद्धि के लिए आवश्यक संसाधन और मार्गदर्शन मिलेगा, जिससे वे अपनी आय बढ़ा सकेंगे। राज्य सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि इस योजना का लाभ अधिक से अधिक पशुपालकों को मिले।
राज्य के पशु किसानों को नए वित्तीय पैकेज के तहत ऋण भी मिलेगा, जो वे अपनी पशुपालन गतिविधियों के लिए प्रयोग कर सकते हैं। इससे ना केवल पशुपालकों को आर्थिक मदद मिलेगी, बल्कि राज्य में दूध और अन्य पशु उत्पादों की आपूर्ति में भी वृद्धि होगी।
Pension Scheme: पेंशन में वृद्धि
राजस्थान सरकार ने वृद्ध नागरिकों और पेंशनधारकों के लिए भी बजट में बड़ी घोषणा की है। पेंशन राशि में वृद्धि करते हुए, अब पेंशनधारकों को ₹9000 प्रति माह पेंशन मिलेंगी। यह बढ़ोतरी उन पेंशनधारकों के लिए राहत लेकर आई है, जो अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष करते हैं।
राज्य सरकार का यह कदम पेंशनधारकों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए महत्वपूर्ण है। यह बढ़ी हुई पेंशन राशि वृद्ध नागरिकों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करेगी और उन्हें अपने जीवन को आरामदायक बनाने में मदद करेगी।
राज्य सरकार की कृषि और ग्रामीण योजनाएं
राजस्थान सरकार ने कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कृषि ऋण योजनाएं, सिंचाई सुविधाएं और मशीनीकरण के लिए नए बजटीय आवंटन किए हैं। इसके अलावा, राज्य सरकार ने कृषि बीमा योजनाएं और कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए विभिन्न योजनाओं को लागू करने की घोषणा की है।
आर्थिक विकास और ग्रामीण क्षेत्र पर ध्यान
राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र में आर्थिक विकास और रोजगार अवसरों को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजनाएं शुरू करने की योजना बनाई है। सरकार ने ग्रामीण इलाकों में सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए वित्तीय सहायता और सब्सिडी देने की घोषणा की है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी की समस्या को कम करने में मदद मिलेगी और स्थानीय विकास को भी बढ़ावा मिलेगा।
कृषि और पशुपालन से जुड़े योजनाओं का लाभ
कृषि और पशुपालन राज्य की अर्थव्यवस्था का अहम हिस्सा हैं। राजस्थान सरकार की इन योजनाओं का उद्देश्य किसानों और पशुपालकों की आय में वृद्धि करना और उन्हें अधिक आत्मनिर्भर बनाना है। बिना ब्याज लोन, पशुपालन योजनाएं, और पेंशन वृद्धि जैसी योजनाओं से लाखों लोगों की जिंदगी में बदलाव आएगा। ये योजनाएं विशेष रूप से ग्रामीण और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए लाभकारी साबित होंगी।